पाँच अध्यादेश आज राष्ट्रिय सभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदै

प्रतिनिधिसभा बैठकमा उद्योग मन्त्री दामोदर भण्डारीले निकासी पैठारी नियमन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यसूची छ।


२२ फागुन, काठमाडौं । सरकारले जारी गरेका ६ मध्ये ५ अध्यादेश आज राष्ट्रिय सभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदै छ। प्रतिनिधिसभा बैठक दिउँसो १ बजे र राष्ट्रियसभाको बैठक सवा १ बजे बस्ने संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

सरकारले माघ १८ गते ६ वटा अध्यादेश राष्ट्रिय सभा बैठकमा पेस गरेको थियो । तीमध्ये भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ बाहेकका अध्यादेशहरु आज ३४ औं दिनमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न लागिएको हो ।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा उद्योग मन्त्री दामोदर भण्डारीले निकासी पैठारी नियमन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यसूची छ।

यसैगरी सरकारले जारी गरेको ६ मध्ये ५ अध्यादेश निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ। बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकले पाँच वटै अध्यादेश स्वीकृत गरेको हो। प्रतिनिधि सभामा पारित भएपनि राष्ट्रिय सभामा अध्यादेश स्वीकृत गर्नका लागि आवश्यक संख्या पुर्‍याउन सत्तापक्षले जसपा नेपालसँग आन्तरिक छलफल गरेको छ।

५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा सबै सांसद उपस्थित भएको खण्डमा अध्यादेश स्वीकृतिका लागि ३० जना सांसद आवश्यक पर्छ । सरकारमा रहेका दलहरूसँग कांग्रेस (१६), नेकपा एमाले (१०) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (१) गरेर २७ जना सांसद छन्। मनोनीत सांसद डा. अन्जान शाक्य र वामदेव गौतमले पनि अध्यादेश स्वीकृतिका लागि मत दिने सत्तारूढ दलहरूको विश्वास छ। जनमोर्चाले विरोध गरेकाले जनता समाजवादी पार्टी नेपाललाई साथ लिएर सरकार अगाडि बढ्न चाहेको छ। राष्ट्रियसभामा निर्णायक हैसियतमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी जसपा, नेपालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिन पूर्वसर्त बनाएको थियो।

भूमि सम्बन्धी अध्यादेशमा जसपा नेपाल र लोसपाले असहमति जनाएका कारण अझै थप छलफल गरेर प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने वा विधेयककै रुपमा एकैपटक दर्ता गर्ने भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ। ललितपुरमा चलेको पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले हाललाई सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राख्ने निर्णय गरेको हो। जसपा नेपालका प्रवक्ता मनिष सुमनले अध्यादेशको प्रक्रियाप्रति बैठकले असहमति जनाउँदै भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता दिन माग गरिएको बताए। अन्य पाँचवटा अध्यादेशलाई भने समर्थन जनाउने निर्णय गरिएको उनले जानकारी दिए।

यी हुन् राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत हुन लागेका अध्यादेश

१)सुशासन प्रबर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१
२)आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१
३)निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१
४)आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१
५)सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *