विश्व दैनिक |
पत्रबारे सर्वोच्च अदालतले आन्तरिक रुपमा छानबिन थालेको छ भने महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका सरकारी वकिलहरुले पनि त्यसवारेमा आन्तरिक अध्ययन थालेका छन् ।
पत्रमा के छ ?
सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टको नामबाट जारी भएको पत्रमा केही अस्वभाविक विवरणहरु छन् । सर्वोच्च अदालतको मुद्दा तथा रिट महाशाखाबाट पत्र जारी भएको भनिएपनि कुन शाखाबाट पत्र जारी भएको हो भन्ने खुलाइएको छैन ।
अदालतबाट फैसला भइसकेपछि सम्बन्धित जिल्ला अदालतबाट फैसलाको कार्यान्वयन हुने गर्छ । यदि रेशम चौधरीलाई अदालतकै आदेशबाट कैद पठाउनुपर्ने भएमा सर्वोच्च अदालतले जिल्ला अदालत कैलालीलाई पत्र पठाउनुपर्ने थियो । त्यसको साटो कारागारको नाममा पत्र जारी भएको देखिन्छ ।
अर्कोतर्फ, कुनैपनि व्यक्तिलाई पक्राउ वा थुनामा राख्ने पत्रको बोधार्थ प्रहरी महानिरिक्षकलाई दिँइदैन, तर उक्त पत्रमा प्रहरी महानिरीक्षकलाई समेत पत्रको बोधार्थ लेखिएको छ ।
पत्रमा उल्लेखित विवरणहरु अस्वभाविक भएपनि पत्रमा नाम उल्लेख भएका महिमानसिंह विष्ट सर्वोच्च अदालतकै कार्यरत शाखा अधिकृत हुन् । तर उनले नै त्यो पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् वा अरुले हस्ताक्षर दुरुपयोग गरेको हो भन्ने केही खुलेको छैन ।
उक्त पत्रमा रेशम चौधरीलाई आम माफी दिएको निर्णय विरुद्ध परेको मुद्दाको विवरण समेत उल्लेख छ । शारदा कडायतले दिएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमै विचाराधी छ र १० असारमा मात्रै मुद्दाको पालो तोकिएको छ । त्यो मुद्दामा रिट जारी हुने (आममाफीको निर्णय खारेज हुने) निर्णय नभएसम्म चौधरी पक्राउ पर्ने अवस्था सिर्जना हुँदैन ।
तर पत्रमा भने त्यो मुद्दा विचाराधिन नै भएको तर रिगल ढकालको मुद्दाको नजिरका आधारमा रेशम चौधरी पक्राउ हुने भन्ने विवरण उल्लेख छ, जुन कानुनी दृष्टिकोणले सम्भव हुने विषय नै होइन ।
