नेपाललाई ९ अर्ब अनुदान उपलब्ध गराउने चिनियाँ राष्ट्रपतिको घोषणा
राष्ट्रपति सीले यस्तो घोषणा गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद ढकालले जानकारी दिए
विश्व दैनिक |
२९ पुस, काठमाडौं । चीन सरकारले नेपाललाई ५ सय मिलियन आरएमबी अर्थात् करिब ९ अर्ब अनुदान सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच आज भएको भेटवार्तामा राष्ट्रपति सीले नेपाललाई पाँच सय मिलियन आरएमबी अनुदान दिने घोषणा गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको भेटमा राष्ट्रपति सीले यस्तो घोषणा गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद ढकालले जानकारी दिए ।
ढकालले प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति सीबीच अत्यन्त सौहार्दपूर्णरूपमा भएको भेटवार्तामा द्विपक्षीय सम्बन्ध र हितका विविध विषयमा विस्तृत छलफल भएको जानकारी दिए।
सहसचिव ढकालका अनुसार नेपाल र चीन पुराना र असल छिमेकी तथा मित्रराष्ट्र भएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति सीले दुई देशबीचको सम्बन्ध आपसी सद्भाव, सम्मान र सहयोगमा आधारित रहेको बताए।
उनले नेपालको विकास र समृद्धिमा चीनको दरिलो साथ र सहयोग रहने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे।
राष्ट्रपति सीले नेपाली वस्तु चिनियाँ बजारमा आयात गर्न र चिनियाँ लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्न तयार रहेको बताए।
सो अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले चीन र नेपालको सम्बन्ध पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित रहेको बताउँदै आपसी सम्बन्धको मूल आधार सार्वभौमिक समानता र आपसी समझदारी एवं विश्वास भएको स्पष्ट पारे।
दुई देशबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७० औँ वर्षको अवसरमा सन् २०२५ मा नेपाल भ्रमण गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति सीलाई निमन्त्रणा दिए।
जवाफमा राष्ट्रपति सीले नेपाल भ्रमण आमन्त्रणको लागि धन्यवाद व्यक्त गर्दै उपयुक्त समयमा नेपाल भ्रमण गर्ने बताए।
भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले छोटो अवधिमा चीनले गरेको तीव्रतर विकास र गरिबी निवारणको क्षेत्रमा हासिल गरेको सफलताको प्रशंसा गरेका थिए।
साथै ‘वर्तमान सरकार, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकांक्षासहित आर्थिक विकास र रुपान्तरणमा केन्द्रित रहेको बताउँदै उनले आर्थिक विकासका क्षेत्रमा मित्रराष्ट्र चीनसँग नेपालले थप सहयोग र साझेदारी गर्न चाहेको जानकारी गराए।
प्रधानमन्त्री ओली र चीनको राष्ट्रिय जनकांग्रेस स्थायी समितिका अध्यक्ष ली झान्सुबीच पनि आजै भेटवार्ता भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
सो भेटमा उनीहरूबीच संसदीय अभ्यासका अनुभव आदानप्रदानका विषयमा छलफल भएको थियो।
