ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइन बिजुलीको बिल उद्योगीले तिर्नुपर्छ : ऊर्जामन्त्री खड्का
मन्त्री खड्काले सरकार निजी क्षेत्रसँग मिलेर साथीको रूपमा काम गर्न चाहेको बताए।
विश्व दैनिक |
२३ फागुन, काठमाडौं । ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइनमार्फत प्रयोग गरेको बिजुलीको विल उद्योगीले तिर्नुपर्ने बताएका छन्।
सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघले आज शुक्रबार भैरहवामा आयोजना गरेको ६६औं वार्षिक साधारणसभामा मन्त्री खड्काले प्रयोग गरेको बिजुलीको बिल सम्बन्धित उद्योगीले तिर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
‘उद्योगीले आफूले कति रकम तिर्नुपर्ने हो त्यसको बिल नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दिनुपर्छ, तिर्न बाँकी रहेको उद्योगीले बिल अनुसारका रकम तिर्नुपर्छ’, उजामन्त्री खड्काले भने।
प्रयोग गरेको बिजुलीको बिल तिर्ने दायित्व उद्योगीको रहेको तर झुठा विवरणकै आधारमा उद्योगीलाई बिल तिर्न लगाउनु अत्याचार भएको खड्काले बताए । ‘सरकारको जिम्मेवार निकायमा बस्ने, झुठा विवरणहरू पेश गर्ने अनि जनतालाई दुःख दिने कुरा सरकारलाई किमार्थ स्वीकार्य हुँदैन,’ उनले भने।
मन्त्री खड्काले सरकार निजी क्षेत्रसँग मिलेर साथीको रूपमा काम गर्न चाहेको बताए। निजी क्षेत्र कमजोर भए सरकार बलियो हुन नसक्ने उनको भनाइ थियो। उनले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विवादको समस्यामा रहेका २२ वटा उद्योगबारे चासो राख्दै प्रयोग गरेको विद्युत एकीन गरि उद्योगीहरूले बिल तिर्नुपर्ने बताए।
डेडिकेटेड लाइन नजिकैबाट गएको आधारमा मात्र बिल तिर्न लगाउनु अत्याचार र अन्याय भएको भन्दै आगामी दिनमा यस्तो अन्याय नहुने उल्लेख गरे।
ऊर्जामन्त्री खड्काले हिउँदमा अझै पनि माग भएको एक हजार मेगावाट बिजुली खरिद गरिरहेको अवस्था भएको बताउँदै अब ठूला आयोजनालाई अगाडी बढाउने, विद्युत सुरक्षालाई ध्यान दिने, आन्तरिक रूपमा खपत बढाएर आम्दानीको स्रोत बढाइने योजना रहेको स्पष्ट पारे।
उनले ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१ मा सरकारले १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने र १५ हजार मेगावाट विद्युत छिमेकी मुलुकहरूमा निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएकाले सोहीअनुसार सरकारले काम अगाडि बढाइरहेको बताए। उनले सस्तो लोकप्रियताको लागि भिड जम्मा गरेर आफ्नो र मुलुकलाई वर्वादतर्फ नधकेल्नसमेत आग्रह गरे।
