निजामती सेवामा राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीद्वारा आन्दोलनको घोषणा

निजामती सेवामा राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीहरूले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । निजामती सेवामा राजपत्र अनङ्कित कर्मचारी संरक्षण अभियानले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै निजामती सेवामा राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीका समस्याको समाधान हुने गरी संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न माग गरेको छ ।

१८/२० वर्षसम्म बढुवा नहुँदा एउटै पदमा काम गर्नुपर्ने अवस्था, कमजोर सेवाको सुरक्षा, आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा विभेद, समायोजनबाट सिर्जित समस्या, अन्तरप्रदेश सरूवाको अभावरअपारदर्शी सरूवा प्रणाली तथा न्यून सेवा सुविधा लगायतका कारण कर्मचारीहरूको मनोबल कमजोर भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

अभियानले विचाराधीन संघीय निजामती सेवा विधेयकमा पाँच वर्ष सेवाअवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई एक तह र १० वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीलाई एक श्रेणी वा दुई तह  बढुवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सबै तहमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था कायम गरी अन्य पदमा रहेको साविक नि.से. ऐन, २०४९ बमोजिमको पदपूर्तिको व्यवस्था कायम गर्दै रा.प. तृतीय श्रेणीको पदपूर्तिमा खुला प्रतियोगिताबाट ५० प्रतिशत, बढुवाबाट ४० प्रतिशत र आन्तरिक/अन्तरतह प्रतियोगिताबाट १० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने माग राखेको छ ।

आफ्ना माग पूरा नभएमा सेवा प्रवाह रोक्ने सम्मका विरोध तथा आन्दोलनका कार्यक्रम अगाडि बढाउन बाध्य हुने अभियानले जनाएको छ ।

अभियानले यही वैशाख १२ गतेदेखि माग पत्र टाँसेर काम गर्ने र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट आफ्ना माग सुनुवाइ नभई प्रतिवेदन तयार भएमा सेवा प्रवाह रोक्नेसम्मका आन्दोलन गर्ने जनाएको छ ।

अभियानले आन्दोलनका कार्यक्रमलाई सफल बनाउनका लागि सक्रिय सहभागिता जनाउन तीनै तहका कर्मचारीहरूलाई आग्रह गरेको छ ।