प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको तलब तोक्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई
मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ३ मा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक कति हुने भन्ने प्रष्ट व्यवस्था छ ।
विश्व दैनिक |
१७ वैशाख, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको तलब तोक्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्ले नै लिने भएको छ ।
२०४९ सालमा ऐन बनाएर प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, राज्यमन्त्री सहायकमन्त्रीको पारिश्रमिक र सेवा-सुविधा तोकिएको थियो । उक्त ऐनमा संशोधन गर्दै सरकारले मन्त्रिपरिषद्ले नै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको तलब तय गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ३ मा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक कति हुने भन्ने प्रष्ट व्यवस्था छ ।
यो व्यवस्थालाई समयानुकूल बनाउन सरकारले ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’ संसद्मा ल्याएको थियो । जसलाई प्रतिनिधिसभाले मंगलबार पारित गरेर अगाडि बढाएको छ ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको तलब र सेवा-सुविधा कति हुने किटान गरिएको छैन । नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेबमोजिमको पारिश्रमिक पाउने भनिएको छ ।
‘मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ३ को उपदफा (१) को सट्टा देहायको उपदफा (१) राखिएको छ- (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेबमोजिमको पारिश्रमिक मन्त्रीहरूलाई दिनेछ,’ मंगलबार प्रतिनिधि सभाबाट पारित केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकको दफा २४ मा भनिएको छ ।
अर्थात्, मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले पारिश्रमिक र सुविधा लिनेछन् । यस्तो प्रस्तावित व्यवस्था सहितको केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले पारित गरेर अगाडि बढाएको हो ।
