२६ हप्तापछिको शिशु मार्ने कानुन ल्याउँदै सरकार

जेठ, काठमाडौं । सरकार भ्रुणहत्यालाई प्रश्रय दिने र गर्भवती महिलालाई शारीरिक तथा मानसिक रूपमा गम्भीर असर पुर्‍याउने गरी कानुन निर्माणमा जुटेको छ । सरकारले मुलुकी अपराध संहितामा संशोधन गरी जहिलेसुकै गर्भपतन गराउन सक्ने व्यवस्था ल्याउन प्रस्ताव गरेको छ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको मुलुकी अपराध संहिताको संशोधन मस्यौदामा भनिएको छ,’ जबरजस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको १८ हप्ताको गर्भ गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले गर्भपतन गराउन सक्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी गर्भवती महिलाको मञ्जुरीमा निजको ज्यानमा खतरा नपुग्ने गरी जहिलेसुकै गर्भपतन गराउन सक्ने लगायतका व्यवस्था कायम गर्ने ।’

तर, विज्ञ भने प्राविधिक र व्यावहारिक पक्षलाई ख्यालै नगरी गर्भपतन गराउन पाउने उक्त प्रस्ताव संवेदनाहीन र अमानवीय रहेको बताउँछन् ।

उनीहरूका अनुसार उक्त प्रस्तावले जीवित शिशुको हत्यालाई वैधता दिनुका साथै महिलाको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुर्‍याउने निश्चित छ । उक्त मस्यौदा जस्ताको जस्तै जारी भए बाँच्न सक्ने शिशुलाई मार्न पाइने कानुन लागु हुनेछ ।

विज्ञका अनुसार २६ हप्तासम्ममा गर्भमा पूर्ण शिशुको निर्माण भइसकेको हुन्छ ।

वरिष्ठ स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डा. जागेश्वर गौतम २२ हप्ताभन्दा बढीको गर्भपतन सम्बन्धी प्रस्तावित कानुन अनैतिक र अव्यावहारिक भएको बताउँछन् ।

उनका अनुसार २२ हप्तासम्म गर्भपतन गर्दा भ्रुण बाँच्न सक्दैन तर २६ हप्तापछिको बच्चालाई बचाउन सकिन्छ ।

चिकित्सकीय दृष्टिकोणबाट प्रस्तावित कानुनको अव्यावहारिकताबारे प्रष्ट्याउँदै डा. गौतम भन्छन्, ‘जिउँदो बच्चा कसरी मार्न सकिन्छ ? २६ हप्ताभन्दा पछिको बच्चा रोइरहेको हुन्छ, चलिरहेको हुन्छ ।’

गत दुई वर्षयता आफूले २६ हप्ताको दुई दर्जनभन्दा बढी बच्चा बचाएको उनले बताए । ‘जिउँदो बच्चा मार्न सक्दैनौं । सांसद नै अविवेकी ऐन बनाउन उन्मुख भए,’ उनी भन्छन् ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले २२ हप्ता वा ५०० ग्रामभन्दा कम तौल भएको अवस्थालाई गर्भपतन भनी परिभाषित गरेको छ । त्यसभन्दा बढी अवधिको गर्भावस्थालाई चाँडै जन्मिएको शिशु (प्रिम्याच्योर बेबी) मानिन्छ ।

अर्का वरिष्ठ स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डा. कीर्तिपाल सुवेदी प्रस्तावित कानुन अस्वीकार्य भएको बताउँछन् ।

‘२२ हप्ताभन्दा पछिको गर्भपतन पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्छौं,’ डा. सुवेदी भन्छन्, ‘यस्तो प्रावधानले गर्भपतनलाई प्रोत्साहित गर्नसक्छ, जुन महिला स्वास्थ्यका लागि अत्यन्त जोखिमपूर्ण हुनेछ ।’

प्रस्तावित गर्भपतनको नयाँ प्रावधानले विभिन्न स्वास्थ्य जोखिम र स्वास्थ्यकर्मीलाई नैतिक समस्या निम्त्याउने डा. सुवेदी बताउँछन् ।

‘जबरजस्ती वा हाडनाताबाट गर्भ रहेको अवस्थामा परिवारका सदस्यले मुद्दा–मामिला नगरौं, कुरा मिलिसकेको छ भन्दै गर्भपतन गराउन दबाब दिने गर्छन्,’ डा. सुवेदी भन्छन्, ‘सीमा खुकुलो पारिँदा ३४ हप्तासम्मको गर्भपतन माग्ने अवस्था आएमा के गर्ने ?’

डा. सुवेदीका अनुसार गर्भावस्था बढ्दै जाँदा आमाको शरीरमा जोखिम पनि उत्तिकै बढ्दै जान्छ ।

‘२२ हप्ता, २८ हप्ता, ३० हप्ता जति बढ्दै जान्छ, त्यति नै प्रसूतिको जोखिम पनि बढ्छ । सामान्य प्रसूति नै जोखिमपूर्ण हुन्छ भने औषधि दिएर गर्भपतन गराउँदा आमाको जीवनमा थप जोखिम बढ्छ,’ डा. सुवेदीले स्पष्ट पारे ।