पूर्वमन्त्री लीलाबल्लबविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय सर्वोच्चबाट सदर
जापानको अध्यागमनले मन्त्री अधिकारीसहित तीन जनालाई नै डिपोर्ट गरिदिएको थियो
विश्व दैनिक |
२३ मंसिर, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशका पूर्वमन्त्री लीलाबल्लब अधिकारीलाई मुद्दा नचलाउने सरकारी वकिल कार्यालयको निर्णय सदर गर्न आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको निवेदनको सुनुवाइ गर्दै कानुनबमोजिम गर्न आदेश गरेको हो ।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंले गत १० मंसिरमा अधिकारीविरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको थियो ।
अधिकारीलाई मुद्दा नचल्ने भनी गरेको निर्णय बदनियतपूर्ण भएकाले तत्काल बदर हुनुपर्ने त्रिपाठीको माग थियो ।
अधिकारी टोकियोले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा सहभागी हुन भन्दै ११ कात्तिकमा जापान उडेका थिए ।
उनीसँगै जापान गएका खोटाङको केपिलासलगढी गाउँपालिका–४ का ४१ वर्षीय जनक राई, खोटाङको ऐसेलुखर्क गाउँपालिका–२ का ३७ वर्षीय दावा शेर्पा र रसुवाको कालिका गाउँपालिका–५ का २१ वर्षीय कञ्चन देवकोटा नारिता विमानस्थलको अध्यागमनमा केरकारमा परेका थिए ।
जापानको अध्यागमनले मन्त्री अधिकारीसहित तीन जनालाई नै डिपोर्ट गरिदिएको थियो ।
प्रहरीले सो घटनामा थप अनुसन्धान गर्न मन्त्री अधिकारीलाई कात्तिक २५ गते विराटनगरबाट पक्राउ गरेको थियो भने सोही घटनामा अन्य ११ जनाविरुद्ध भने मुद्दा दायर भएको थियो ।
