रवि लामिछाने कुन प्रक्रियाबाट थुनामुक्त हुन्छन् ? उनी निर्वाचन लड्न पाउँछन् ?
अदालतले राखेको पहिलो शर्तअनुसार जिल्ला अदालतबाट २०८१ माघ १३ गते सुरु थुनछेक बहसका क्रममा माग गरिएको धरौटी रकम स्वीकार गर्नुपर्नेछ।
विश्व दैनिक |
काठमाडौं- उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। अदालतले उनलाई थुनामुक्त गर्न पाँच वटा शर्त तोकेको हो।
न्यायाधीशद्वय वासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको संयुक्त इजलासले यसअघि जिल्ला अदालतबाट पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश बदर गर्दै बचतकर्ता तथा लगानीकर्ताको रकम सुनिश्चिततालाई पहिलो प्राथमिकता दिँदै शर्तसहित धरौटी स्वीकार गर्ने आदेश गरेको हो।
अदालतले राखेको पहिलो शर्तअनुसार जिल्ला अदालतबाट २०८१ माघ १३ गते सुरु थुनछेक बहसका क्रममा माग गरिएको धरौटी रकम स्वीकार गर्नुपर्नेछ। दोस्रो शर्तमा लामिछानेले पेस गरेको २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको बिगो रकम बैंक जमानतमार्फत सुरक्षित गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
त्यसैगरी, व्यक्तिगत वा संस्थागत रूपमा विदेश यात्रा गर्नुपरेमा अदालतलाई पूर्वजानकारी दिनुपर्ने शर्त राखिएको छ। साथै, मुद्दाको अन्तिम फैसला हुँदा अदालतले तोकेबमोजिम दायित्व बहन गर्ने र फैसलाका क्रममा बिगोको हकमा थप दायित्व सिर्जना भए तिर्न–बुझाउन मन्जुर भएको कागज गर्नुपर्ने शर्त पनि अदालतले तोकेको छ।
उच्च अदालतले यससँगै जिल्ला अदालत भैरहवाले २०८२ साउन २६ गते दिएको थुनामा राख्ने आदेशलाई बदर गरेको छ। लामिछानेले सुप्रिम सहकारीबाट आफू संलग्न संस्थामा प्रवाह भएको रकममध्ये आफ्नो हिस्साको बिगो दामासाहीका आधारमा बैंक ग्यारेन्टी राखी पुर्पक्षमा रिहा हुन माग गरेका थिए।
सरकारले गरेको यस्तै प्रयासलाई सर्वोच्च अदालतले रोक लगाउँदा कमल थापा लगायतहरुले निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर पाएका थिए ।
अहिलेको निर्वाचन कानून अनुसार, रवि लामिछानेलाई निर्वाचनमा उम्मेद्वारी दिन र प्रतिस्पर्धा गर्न बाधा हुनेछैन । तर निर्वाचित भएमा पोखराको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको मुद्दासँगै पेश भएको सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दाका कारण उनी सार्वजनिक पदमा रहन पाउने छैनन् ।
केही साताअघि निर्वाचन आयोगले फौजदारी अभियोग लागेकाहरुलाई निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने व्यवस्थाका लागि अध्यादेश जारी गर्नेवारे छलफल गरेको थियो, जसले रविलाई समेत अप्ठेरो पार्नसक्छ ।
तर, मुद्दा चलेकै कारण निर्वाचनको प्रतिस्पर्धामा निषेध गर्ने अस्थायी कानूनी व्यवस्थालाई सर्वोच्च अदालतले अनुमोदन गर्ने सम्भावना निकै कम छ । किनभने, २०६२र६३ सालको जनआन्दोलनपछि तत्कालिन सरकारले गरेको यस्तै प्रयासलाई सर्वोच्च अदालतले रोक लगाउँदा कमल थापा लगायतहरुले निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर पाएका थिए ।
