रविको मुद्दामा डिजिटल मिसिल बनाउन सर्वोच्चको आदेश

२ वैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सुप्रिम सहकारीको ठगी मुद्दाको सबै फाइल तथा कागजात स्क्यान गरी अपलोड गर्न जिल्ला अदालत रुपन्देहीका नाममा आदेश दिएको छ ।

उच्च अदालतको बुटबल इजलासले आफूलाई थुनामा पठाउने भनी गरेको आदेश त्रुटिपूर्ण रहेको दावी गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।

त्यही निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि ३१ चैत गत आइतबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले कैफियत प्रतिवेदन पठाउन उच्च अदालतको बुटबल इजलासलाई आदेश दिएको थियो ।

त्यही आदेशमा सर्वोच्च अदालतले जिल्ला अदालत रुपन्देहीलाई सुप्रिम सहकारीको ठगी मुद्दाको सबै कागजात (मिसिलंं) डिजिटलाइज्ड गरी अपलोड गर्न आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले आफ्नो निवेदन शाखालाई दिएको आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल संलग्न सम्पूर्ण कागजातहरु स्क्यानिङ गरी सोको विद्युतीय फाइल समेत निर्माण गरी सोको विद्युतिय फाइल समेत निर्माण गरी यो आदेश प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र सफ्टवेयरमा अनिवार्य रुपमा अपलोड गर्नु भनी मुद्दा विचाराधीन रहेको रुपन्देही जिल्ला अदालतमा पत्राचार गर्नू ।’

मुद्दाको पुर्पक्षका क्रममा थुनामा रहेको व्यक्तिले निवेदन दिएमा माथिल्लो तहको अदालतबाट मुद्दा विचाराधिन रहेको जिल्ला अदालतबाट मुद्दाको सक्कल फाइल नै मगाउने अभ्यास छ, जसका कारण जिल्ला अदालतमा रहेको मूल मुद्दाको सुनुवाइ नै प्रभावित हुने गरेको थियो ।

यसपटक सर्वोच्च अदालतले सबै फाइल स्क्यान गरी सफ्टवेयरमा अपलोड गर्नु भनी आदेश गरेको हो । यसले एकातिर अदालती कागजात पत्राचारका क्रममा समयको बचत हुनेछ भने अर्कोतर्फ सक्कल फाइल जिल्ला अदालतमै रहने भएकाले मुल मुद्दा सुनुवाइ पनि प्रभावित हुनेछैन ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्यूत कुइ‌ँकेलले मुद्दाका कागजातहरुलाई डिजिटलाइज्ड गर्ने काम रणनीतिमै रहेको उल्लेख गर्दै यसअघि पनि यस प्रकृतिको आदेश भइरहेको बताए । उनले भने, ‘यसले एक त मुद्दाको कागजातको अभिलेखिकरण सहज हुने भयो । अनि छिटो र सहज रुपमा प्रमाणहरु आदानप्रदान हुने भएकाले यो खालको अभ्यास भइरहेको छ ।’