विश्व दैनिक |
अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले प्रतिनिधिसभा विघटनको पहिलो मुद्दाको पूर्णपाठ तयार भएको र अरु न्यायाधीशहरुले सही गरिसकेको फैसलामा तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश जबराले हस्ताक्षर नगरेर न्यायमा अवरोध गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालत प्रशासन र तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश जबरालाई विपक्षी बनाइएको रिट निवेदनमा उनले फैसला गरिसकेको मुद्दामा सही नगर्ने न्यायाधीशलाई आफ्नो काम गर्न आदेश दिनुपर्ने माग गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो अघिल्लो कार्यकालमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । ५ पुस, २०७७ मा भएको विघटनको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ११ फागुन, २०७७ मा फैसला गरेको थियो । उक्त फैसलामा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले राय लेखेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतका कर्मचारीहरुका अनुसार, आफ्नो पेन्सनपट्टा नबनेको भन्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरा फैसलामा हस्ताक्षर गर्न तयार छैनन् । संघीय संसदमा महाभियोग लागेपछि जबरा निलम्बनमा परेका थिए र निलम्बनबाटै अवकाश भए ।
महाभियोग सिफारिस समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश हुने र छलफल गर्ने काम अघि बढेको छैन । संसदबाट महाभियोगको विषय टुंगो नलागेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले जबराको पेन्सनपट्टाको काम अघि बढाइदिएको छैन ।
