स्थानीय तहलाई तीन मेगावाट क्षमताको मात्रै विद्युत् उत्पादनको अधिकार दिनुपर्छ
थापाले सरकारको ५१ प्रतिशत स्वामित्व भएका जलविधुत आयोजनाका सन्दर्भमा प्रतिष्पर्धा गराउनुपर्नेमा जोड दिए
विश्व दैनिक |
९ पुस, काठमाडौं । सांसदहरूले नेपालको जलविधुत क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण रहेकाले थप प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिमा विद्युत विधेयक,२०८० माथि संशोधनकर्ता सांसदसँगको छलफलका क्रममा उनीहरूले राज्यले जलविद्युत क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको योगदानलाई भुल्न नहुने समेत बताए । गगन थापाले जलविधुत क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको दायरा थप फराकिलो पार्नुपर्ने धारणा राखे।
उनले स्थानीय तहलाई पाँच मेगावाट क्षमतासम्मको विद्युत् उत्पादन गर्न दिने प्रावधान उचित नहुने र त्यसलाई घटाएर तीन मेगावाट बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । सामुदायिक विधुतीकरणको विषयलाई पूर्णत बन्देज लगाउन नहुने उनको भनाइ छ।
थापाले सरकारको ५१ प्रतिशत स्वामित्व भएका जलविधुत आयोजनाका सन्दर्भमा प्रतिष्पर्धा गराउनुपर्नेमा जोड दिए।
