राष्ट्रपतिबाट सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी, पीडितले पाउने भए राहत

१४ पुस, काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहकारी ठगीमा परेका पीडितहरूले रकम फिर्ता पाउनेगरी सरकारले ल्याएको अध्यादेश जारी गरेका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयकी प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईका अनुसार आइतबार राष्ट्रपति पौडेलले विधेयक जारी गरेका हुन्।

गत मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त अध्यादेश पारित गरेको थियो ।

अध्यादेशले सहकारी संस्थाहरुको निययनका लागि ‘सहकारी नियमन आयोग’ गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

उक्त अध्यादेश  प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाइको थियो थिए। गत मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहकारी पीडितको रकम फिर्ता पाउनेगरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो।  प्रमाणीकरण भएसँगै अध्यादेशले कानुनको रुप लिएको छ। अध्यादेश आएसँगै सहकारीमा डुबेको रकम फिर्ता पाउने आशा पीडितहरूले गरेका छन्।

पाँच सदस्यीय आयोगमा एकजना अध्यक्षका अतिरिक्त, एकजना विज्ञ, एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, सहकारी मन्त्रालयको सहसचिव सदस्य रहने उल्लेख गरिएको छ ।

देशका विभिन्न सहकारीमा लाखौं सर्वसाधारणको बचत अपचलन भएको छ। सहकारी समस्यासम्बन्धी बनेको संसदीय समितिले पनि सर्वसाधारणको ८८ अर्ब बचत हिनामिना भएको निष्कर्ष निकालेको थियो।

समितिले छानबिन गरेका कूल ४० सहकारीमध्ये समस्याग्रस्त घोषित २२ वटा र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका १८ वटा सहकारीमा लाखौं सर्वसाधारणको बचत हिनामिना भएको देखिएको हो।

सहकारीमा पैसा जम्मा गर्दा स्रोत पनि खुलाउने व्यवस्था अध्यादेशमा छ। अबदेखि सहकारीमा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा गर्दा आम्दानीको स्रोत पनि खुलाउनुपर्ने छ। सहकारीलाई बढी पारदर्शिता पनि बनाउनेगरी उक्त प्रावधान ल्याइएको स्रोतको दाबी छ।

त्यस्तै सरकारले दीर्घकालीन रूपमा सहकारी समस्या समाधान गर्न आयोग पनि गठन गर्ने भएको छ। अध्यादेश जारी भएसँगै हालको सहकारी बोर्ड खारेज हुने भएको छ।