सरकारी मुद्दाको अनुसन्धान, बहस र अभियोजन तथ्यपरक हुनुपर्छ : राष्ट्रपति पौडेल

२८ पुस, काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०८० /०८१ को प्रतिवेदन पेश गरिएको छ । राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष सो प्रतिवेदन पेश गरेका हुन्।

राष्ट्रपति पौडेलले सरकारी मुद्दाको अनुसन्धान,अभियोजन,बहस,पैरवी र प्रतिरक्षालगायतका कामहरू अझ वैज्ञानिक,प्रभावकारी र तथ्यपरक हुनुपर्ने बताए । उनले मुद्दाको सफलताको प्रतिशत अझ बढाउन सकेमा कानुनी शासनको बढोत्तरी तथा खासगरी फौजदारी न्याय प्रशासन प्रभावकारी हुने उल्लेख गरे।

उनले कसुरदारलाई सजाय दिने तर्फमात्र नभइ पीडितले क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउने कुराको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने विषयसमेत महान्यायाधिवक्ताको जिम्मवारी भएको उल्लेख गरे। मुद्दाको सफलताको प्रतिशत बढाउने मात्रै भन्दा पनि पीडितले न्याय पाए नपाएको वा पीडितमैत्री भए नभएको विषय महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ ।

सो अवसरमा महान्यायाधिवक्ता बडालले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट सर्वोच्च अदालतमा बहस र पैरवी तथा प्रतिरक्षा गरिएका मुद्दा,रिट तथा निवेदनहरूको लगत संख्या १४ हजार ७ सय १० रहेकामा ३ हजार ७ सय फछर्र्यौट भएको जानकारी दिए। फछर्र्यौट भएका मुद्दामा सरकारी पक्षको सफलता ३६ दशमलव ८४ प्रतिशत रहेको उनले बताए।