रवि लगायतलाई थुनामै राख्नु पर्ने भन्दै उच्च अदालतमा निवेदन

७ माघ, काठमाडौं । पोखरास्थित सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाको अर्बौं रुपैयाँ बचत ठगी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहित सातजनालाई थुनामै राखेर अनुसन्धान हुनुपर्ने मागसहित सोमबार उच्च अदालत पोखरामा निवेदन परेको छ।

लामिछाने लगायतलाई धरौटीमा छाड्ने जिल्ला अदालत कास्कीको आदेशविरुद्ध उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दिएको हो ।

कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले गत पुस २५ गते गोर्खा मिडियाका पूर्व प्रबन्ध निर्देशकसमेत रहेका लामिछानेलाई ६५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । सरकारी वकिलको कार्यालयले दाबी गरेको बिगोभन्दा धेरै कम धरौटी लिएर छोडिएको भन्दै सहकारी पीडितले सरकारी वकिलको कार्यालयमा निवेदनसमेत दिएका थिए ।

सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले रवि लगायत सात जनालाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न निवेदन दिएको हो ।

रविसहित गोर्खा मिडियाका पूर्व उपाध्यक्ष तथा पूर्व डीआईजी छविलाल जोशी ८८ लाख, जीबीको सहयोगी लिला पछाईं ३७ लाख, नेचर हर्ब्सका सञ्चालक रामबहादुर खनाल १५ लाख, संस्थापक कोषाध्यक्ष आरती गुरुङ र संस्थापक उपाध्यक्ष मीना गुरुङ ५/५ लाख, संस्थापक सदस्य कृष्णबहादुर गुरुङलाई १ लाख धरौटीमा छाड्न राईको इजलासले आदेश गरेको थियो ।