प्राधिकरणले काटेका बिलबिजकको अध्ययन गर्न प्राविधिक समिति गठन

३ मंसिर, काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवादमा नेपाल विद्मुत प्राधिकरणले काटेका बिलबिजकको अध्ययन गर्न तथा पुनः गणना गर्न प्राविधिक समिति गठन गरेको छ ।
मन्त्रालयले गठन गरेको तीन सदस्यीय समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य प्रा. डा. अरबिन्द मिश्र, नेपाल विद्मुत प्राधिकरणका पूर्व निर्देशक श्रीरामराज पाण्डे र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सुजनकुमार काफ्ले रहेका छन् ।
डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विद्मुत महसूल बक्यौतासम्बन्धी आवश्यक सत्यतथ्य विवरण र प्रमाण संकलन गर्ने एवम् प्रमाणीकरण गर्ने, पहिले काटेका बिलबिजकलाई टीओडी मिटरका आधारमा पुनः गणना गरी जाँच गर्ने, साथै पुरानो बिल मिलेको रहेनछ भने त्यसलाई सच्याउने अधिकार पनि समितिलाई दिइएको छ ।
समितिले दिएको प्रतिवेदन मन्त्रालयले आवश्यकताका आधारमा कार्यान्वयनका लागि विद्मुत नियमन आयोगमा पठाउने वा मन्त्रिपरिषद् मा पेश गर्नेछ, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।
मन्त्रिपरिषद्को अघिल्लो आइतबार बसेको बैठकले टीओडी मिटरसहित तत्काल प्रचलित कानून बमोजिम डेडीकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुल गणना गरी १५ दिनभित्र बक्यौता अशुली गर्न उर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय हुबहु कार्यान्वयन गर्ने निर्णय प्राधिकरणको सञ्चालक समितले गरेको थियो । तर, विद्मुत प्राधिकरणले पुरानै बिलअनुसार बक्यौता भुक्तानी गर्न उद्योगीहरुलाई पत्राचार गरेको थियो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पुरानै बिल सही भएकाले त्यही अनुसार १५ दिनभित्र भुक्तानी गर्नुपर्ने, नगरे फेरि लाइन काट्ने चेतावनी दिएको थियो ।
त्यसपछि यो मामलामा मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरी टीओडी मिटरसमेतका आधारमा बक्यौताको प्रमाण संकलन तथा प्रमाणीकरणको काम दिएको हो ।