आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह भत्ता दिने सर्तमा एमबीबीएस सिट बढाउने तयारी

१५ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले एमबीबीएस, बीडीएसको सिट र शुल्क संख्या बढाउने चलखेल गरेको छ । त्यसका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगको १९ औं बैठकमा थप निर्णय गर्ने तयारीमा जुटेको छ ।

अहिले आयोगको बैठक सुरू भएको छ । १८ औं बैठकले एमबीबीएस, बीडीएसको सिट र शुल्क परिमार्जन गर्नका लागि शिक्षा सचिव डा. दीपक काफ्लेको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय कार्यदल समेत गठन गरेको थियो ।

आइतबार तेस्रो पटक बसेको उक्त कार्यदलले सिट संख्याको विषयमा पूर्वाधार हेरेर सिट बढाउन सकिने राय दिएको एक सदस्यले  बताए ।

‘शुल्क परिमार्जनको विषयमा चिकित्सा शिक्षा ऐनमा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको छ,’ ती सदस्यले भने, ‘मेडिकल कलेज, प्रतिष्ठानको पूर्वाधार र सबै मापदण्ड पुगेको अवस्थामा दिन सकिन्छ भनेका छौं । नत्र दिन मिल्दैन भन्ने राय दिएका छौं ।’

ती सदस्यले अगाडि थपे, ‘सिट संखया बढाउनका लागि यो कार्यदल गठन भएको हो । सरकारले निजी मेडिकल कलेजलाई सहुलियतको नाममा चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरमा असर पार्ने काम गर्न खोजेको छ ।’

माथेमा आयोगको प्रतिवेदनले निजी मेडिकल कलेजको गुणस्तर खस्किएसँगै सय सिट मात्रै पठाउन सुझाव दिएको छ । त्यसैको आधारमा आयोगले अधिकतम एक सय सिट दिर्ने निर्णय गरेको थियो । जबकि यसभन्दा अगाडि निजी मेडिकल कलेजले १५० सम्म सिट पाउने गरेका थिए ।