अदालतले जफत गर्न भनिएका सम्पत्तिमा व्यक्तिकै रजाइँ
महालेखा परीक्षकको ६२ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार अदालतले सम्पत्ति जफत गर्नु भनिए पनि ती सम्पत्ति अझै दोषी ठहर गरेका व्यक्तिले नै उपभोग गरेका छन् ।
विश्व दैनिक |
३१ वैशाख, काठमाडौं । अदालतले जफत गर्नु भन्दै फैसला गरिएका सम्पत्तिहरू अझै प्रतिवादीहरूले नै उपभोग गरेको पाइएको छ ।
महालेखा परीक्षकको ६२ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार अदालतले सम्पत्ति जफत गर्नु भनिए पनि ती सम्पत्ति अझै दोषी ठहर गरेका व्यक्तिले नै उपभोग गरेका छन् ।
कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का नियन्त्रण तथा जफत) ऐन, २०७० को दफा १७ मा अदादतबाट जफत हुने ठहरिएका सम्पत्ति तथा साधन नेपाल सरकारले जफत गरेर प्रयोग गर्ने तथा लिलाम बिक्रि गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर अझै यस्ता सम्पत्तिहरू प्रतिवादीले नै प्रयोग गर्दै आएको महालेखाले औंल्याएको छ ।
विभिन्न जिल्लाका ३६ प्रतिवादीका केही जग्गा र ६५ लाख मूल्य बराबरको शेयर र १७ वटा बैंकमा रहेको ५१ लाख ६५ हजार जफत गर्न अदालतले भने पनि अझै पनि उनीहरूले नै उपभोग गरेको महालेखाले प्रतिवेदनमा औंल्याएको छ ।
