म्याद सकिएको ४७ लाख कोरोना खोप डेढ वर्षदेखि भण्डारणमा, विसर्जन गर्न सरकारलाई सकस

३१ वैशाख, काठमाडौं । कोरोना महामारीकालमा प्राणरक्षक साबित भएका खोपको ४७ लाख मात्राको म्याद सकिएको १५ महिना बितिसक्दा पनि सरकारले विसर्जन गर्न सकेको छैन ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनले स्वास्थ्य सेवा विभागद्वारा उपलब्ध गराइएको अभिलेख अनुसार विभागमा २ लाख २ हजार भायल अनुदानमा प्राप्त खोप र स्वास्थ्य संस्थामा प्रयोगको क्रममा खेर गएको ४७ लाख ६१ हजार डोज खोपको म्याद सकिएको जनाएको छ ।

प्रतिवेदनले म्याद समाप्त भएको खोपको विसर्जनका लागि उचित व्यवस्थापन मिलाउन सुझाव समेत दिएको छ ।

चीन सरकारले दानमा दिएका सिनोभ्याक कम्पनीका ती खोप २०७८ साल चैत १२ र १४ गते नेपाल आइपुगेका थिए । फरक–फरक मितिमा उत्पादित ती खोपको प्रयोग हुन नसक्दा २०८० साल मंसिरदेखि पुसको दोस्रो सातासम्म म्याद सकिएको हो ।

चीन सरकारले निःशुल्क दिएको उक्त खोप बुस्टर डोजका रूपमा प्रयोग गर्न नमिल्ने भएपछि सरकारले नष्ट गर्ने तयारी गरेको थियो । तर साढे दुई वर्षदेखि स्वास्थ्य सेवा विभागको केन्द्रीय भण्डारणमा थन्किएको खोपको अझै व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको समयमा चीन सरकारको दबाबकै कारण उक्त खोप स्वीकार गर्न नेपाल बाध्य भएको थियो । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले त्यसबेला सिनोभ्याकको सट्टा फाइजरको खोप लगाउन सुझाव दिएको थियो ।

डब्लूएचओले सिनोभ्याक खोप बुस्टर डोजका लागि उपयुक्त नभएको भनेपछि राष्ट्रिय खोप सल्लाहकार समितिले उक्त खोप नलगाउने निर्णय गरेको थियो ।

तत्कालीन समयमा अधिकांश नागरिकले खोपको विश्वसनीयतालाई हेरी मोडेर्ना, कोभिसिल्ड तथा फाइजर खोप लगाएका कारण सिनोभ्याक खोप प्रयोगमा आएन ।

जनस्वास्थ्य विज्ञ यति ठूलो मात्राको खोप खेर फाल्नु गम्भीर लापरबाही भएको बताउँछन् । अनुदानमा आएको खोप खेर मात्रै गएन, खोप भण्डारण र व्यवस्थापनका लागि राज्यको ढुकुटीबाट करोडौं रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीले म्याद सकिएका खोप विसर्जन गर्ने विकल्पबारे छलफल भइरहेको बताउन थालेको पनि एक वर्ष बितिसकेको छ ।

मन्त्रालयले इँटा भट्टा र सिमेन्ट उद्योगहरूको उच्च तापक्रम र उच्च चापमा ती खोप नष्ट गर्ने विकल्पमा लामो समयसम्म प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेको छैन ।