निगमको जहाज खरिदमा दुवै कोषले गरेको लगानीमा महालेखापरीक्षकको प्रश्न

काठमाडौं : नेपाल वायुसेवा निगमको न्यारोबडी २ र वाइडबडी २ वटा जहाज खरिदका लागि कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषले दिएको विमान खरिद कर्जामा महालेखाले पछिल्लो प्रतिवेदनले प्रश्न उठाएको छ।

कर्मचारी सञ्चय कोष र निगमबीच २०७० असार ४ गते ए३२० न्यारोबडी एयरबस २ वटा खरिद गर्न नेपाल सरकारको १० अर्बको जमानीमा ९ अर्ब ९८ करोड ११ लाख १७ हजार ऋण उपलब्ध गराएको थियो। त्यस्तै २०७४ जेठ २८ गते ए३३० वाइडबडी एयरबस १ वटा खरिदका लागि सरकारको १२ अर्बको जमानीमा ११ अर्ब ९९ करोड ६१ लाखको ऋण उपलब्ध गराउने गरी सम्झौता भएको देखिन्छ।

उक्त ऋण सम्झौताअनुसार निगमले ब्याज भुक्तानी नगरेकाले ब्याजसमेत पुँजीकरण गर्न कोषको सञ्चालक समितिबाट निर्णय भएअनुसार साँवा रकम २८ अर्ब ५७ करोड ३५ लाख कायम भएको छ।

त्यस्तै नागरिक लगानी कोषले पनि निगमसँग २०७४ जेठ २९ गते एउटा वाइड बडी विमान खरिद गर्न नेपाल सरकारको जमानीमा १२ अर्बको दीर्घकालीन ऋण प्रवाह गरेको छ। उक्त ऋण लगानी रकम कर्मचारी बचत वृद्धि अवकाश कोषमार्फत भुक्तानी भएको अवकाश कोषको वित्तीय विवरणमा मात्र देखिएको छ।

तत्कालीन समयमा कोषको न्यासधारी गठन नभएको कारणले कोषको सञ्चालक समितिले मात्र निर्णय गरेको देखिन्छ। निगमसँग २०८१ आसार मसान्तसम्म पुँजीकृत गरिएको व्याज रकमसमेत १९ अर्ब ३९ करोड ९ लाख ८४ हजार ऋण लगानी देखिएको छ। कोषले निगमबाट सम्झौता बमोजिम ऋण लगानीको रकम प्राप्त गरेको छैन।

सम्झौताको बुँदा नं. ७.१ बमोजिम उक्त विमानको टिकट बिक्रीको ३० प्रतिशत रकम विशेष खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा सोको पालनासमेत नभएको देखिन्छ। सम्झौताबमोजिम विशेष खातामा रकम जम्मा गर्न लगाई ऋण प्राप्तिको तालिका बमोजिम ऋण प्राप्त गर्नुपर्ने आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ को प्रतिवेदनले भनेको छ।

नेपाल सरकारले जमानी दिँदा यस्ता ठूला र दीर्घकालीन परियोजनाका विस्तृत अध्ययन, जोखिम विश्लेषण, परियोजनाको सबल तथा दुर्बल पक्षहरू र कर्जा लिनेको व्यावसायिक योजना जस्ता विषयमा अध्ययन, विश्लेषण र मूल्याङ्कनपश्चात् कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने, त्यसैगरी उक्त रकमलाई खाम्ने गरी जमानत लिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख छ।