विश्व दैनिक |
जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज गर्न पनि क्रान्तिकारीले माग गरेको छ । ‘देश संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा अहिले पनि विभिन्न बाहनामा जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई सक्रिय बनाउन खोज्नु संघीयताको भावना विपरीत छ, जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज हुनु पर्दछ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।
शसस्त्र द्न्द्को क्रममा सहिद एवं बेपत्ताहरुको सन्ततिहरुलाई पठनपाठनको लागि देशैभरी खोलिएका विद्यालयहरूको व्यवस्थापन विधेयकमा अलग्गै व्यवस्था गर्न क्रान्तिकारीले भनेको छ ।
शिक्षामा निजीकरणलाई निरुत्साहित गर्दै सेवामुलक बनाउनु पर्नेमा क्रान्तिकारीले जोड दिएको छ ।
‘शिक्षामा निजीकरणलाई निरुत्साहित गर्दै सेवामुलक बनाउनु पर्नेमा उल्टो निजी लगानीका विद्यालय सञ्चालकलाई पाठ्यक्रम परिषद्मा लैजान खोज्नु शिक्षा पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने कुरामा पनि निजीकरणको सिद्धान्तलाई प्रवेश गराउनु जस्तै हो जुन संविधानको भावना विपरीत छ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।
राज्यकोषबाट सेवा सुविधा लिने व्यक्तिहरुका छोराछोरीहरुलाई अनिवार्य रुपमा सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउने कानूनी व्यवस्था गर्न पनि क्रान्तिकारीले माग गरेको छ ।
क्रान्तिकारीले १३ बुँदे माग राखेर शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्तलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । हाल विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट पास गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
