राज्यमन्त्री चौधरीविरुद्धको मुद्दाको निर्णय आज नसुनाइने, सर्‍यो निसु

१७ पुस, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कैलाली–२ बाट निर्वाचित नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरुण चौधरीको योग्यतासम्बन्धी मुद्दाको निर्णय सुनाउने मिति सारेको छ ।

चौधरीको योग्यतामाथि प्रश्न उठाई दायर रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि संवैधानिक इजलासले १७ पुसमा फैसला सुनाउने भनी मिति तोकेको थियो । बुधबार सर्वोच्च अदालतले निर्णय सुनाउने मिति सारेको हो। निर्णय सुनाउने अर्को मिति सर्वोच्चले तोकिसकेको छैन ।

सविधानको धारा ८७ ले संघीय संसदको सदस्य हुन चाहिने योग्यता तोकिदिएको छ । नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा सजाय नपाएको, कुनै संघीय कानूनले अयोग्य नभएको व्यक्तिमात्रै संसदको सदस्य हुनसक्छ । तर, राज्यमन्त्री चौधरी आगजानीमा संलग्न भएको मुद्दामा दोषी ठहर भएका थिए । उनलाई जिल्ला अदालतले ६ महिना कैद र ८ लाख १९ हजार रुपैयाँ उनीसहित ३ जनाबाट दामासाही रुपमा उठाउने गरी फैसला सुनाएको थियो । राज्यमन्त्री चौधरीविरुद्धको उक्त फैसला जिल्ला अदालतमा नै अन्तिम भएर बसेको थियो । संघीय सांसद भइसकेपछि उनलाई फैसला कार्यान्वयनको क्रममा पक्राउ गरिएको थियो । तर, पछि सरकारले आममाफी दिएर उनलाई थुनामुक्त गरेको थियो ।

उनीसहित ३ जनाले कैलालीको गोराङ्गा खोलाबाट ढुंगा लिएर लम्की जादै गएको ट्याक्टरमा आगजनी गरेका थिए । सोही मुद्दामा दोषी ठहर भएका चौधरीले गत २०७९ मा सम्पन्न निर्वाचनमा ढाँटेर मनोनयन दर्ता गराएको रिट निवेदकको दाबी छ । सांसद चौधरीले मनोनयनका क्रममा कुनै अदालतले कैद तथा दण्डसजाय नतोकेको र भुक्तान गर्न पनि बाँकी नभएको पनि नरहेको उल्लेख गरेका थिए ।

सांसद चौधरीलाई अयोग्य घोषित गर्नुपर्ने, निर्वाचित गर्ने निर्वाचन अधिकृतको निर्णय बदर हुनुपर्ने र कैलाली–२ मा पुनः निर्वाचन गराउन निर्वाचन आयोगलाई आदेश दिनुपर्ने माग रिट निवेदक अधिवक्ता जोशीको छ ।