शिक्षकको मागमा गैरजिम्मेवार सरकार
सरकारबाट शिक्षकलाई वार्तामा बोलाएर माग सम्बोधन गर्न तत्परता देखाउनुको साटो थप चिढ्याउने काम गरिँदैछ ।

१० वैशाख, काठमाडौं । अघिल्ला दुई सरकारले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै देशभरका शिक्षक तीन सातादेखि राजधानीको सडकमा छन् । तर शिक्षकका मागप्रति कुनै प्रतिक्रिया जनाउन नसकेको सरकार चर्को आलोचनाबीच आन्दोलनलाई उपेक्षा गरिररहेको छ ।
सोमबार शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले राजीनामा दिएपछि त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति पार्टीभित्रै असन्तुष्टि बढेको छ । सरकारबाट शिक्षकलाई वार्तामा बोलाएर माग सम्बोधन गर्न तत्परता देखाउनुको साटो थप चिढ्याउने काम गरिँदैछ ।
सोमबारदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको छ । निजी विद्यालयमा पठनपाठन सुरु हुँदा शिक्षक आन्दोलनका कारण सामुदायिक विद्यालयमा पढाइ सुरु हुन सकेको छैन ।
अविभावक संघका पूर्वअध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले समाजमा स्पष्ट रूपमा दुई वर्ग देखिएको र सरकारले निम्नवर्गीय समुदायको उपेक्षा गरेको प्रतिक्रिया दिए ।
‘निजी विद्यालयमा पढ्नसक्ने विद्यार्थी नियमित विद्यालय जान थाले, सामुदायिकका विद्यार्थी अन्योलमा छन्,’ उनी भन्छन्, ‘शिक्षक आन्दोलनलाई बेलैमा सम्बोधन नगरेर सरकारले सामुदायिकमा बालबालिका पढाउने वर्गलाई थप उपेक्षा गरेको देखियो ।’