लेखा समिति सभापतिका पूर्व स्वकीय सचिवविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी
ठगी आरोपमा मुछिएको विषय सार्वजनिक भएपछि पोखरेलले स्वकीय सचिवलाई शुक्रबार जिम्मेवारीबाट हटाएका थिए
२२ पुस, काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद एवम् सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलका पूर्व स्वकीय सचिव अनिल कुमार पोखरेलविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । ठगी गरी अपराधिक लाभ लिएको मुद्दामा पोखरेललाई सोमबार पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न मोरङ अदालतले अनुमति दिएको हो ।
ठगी गरी अपराधिक लाभ लिएको मुद्दामा पोखरेललाई सोमबार पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न मोरङ अदालतले अनुमति दिएको मोरङ अदालतका सूचना अधिकारी हेमबहादुर बुढाथोकीले बताए ।
उनले भने, ‘ ठगी गरी आपराधिक लाभ लिएको मुद्दामा प्रहरीले पक्राउ गरी अनुमति माग गरेको थियो । आज अदालतले पोखरेललाई पक्राउ गर्न अनुमति दिएको छ।’
एमबीबीएसको प्रवेश परीक्षामा नाम निकालिदिने भन्दै मोरङको रंगेली नगरपालिका २ बस्ने अनिलले सप्तरीका बौआलाल चौधरीबाट ३८ लाख रुपैयाँ लिएको आरोप छ ।
ठगी आरोपमा मुछिएको विषय सार्वजनिक भएपछि पोखरेलले स्वकीय सचिवलाई शुक्रबार जिम्मेवारीबाट हटाएका थिए ।
पोखरेलले एमबीबीएसमा छोरीको नाम निकालिदिने भन्दै सप्तरीको अग्नीसाईर कृष्णासवरन गाउँपालिका– ५ बकधुवा बस्ने ५७ वर्षीय बौवालाल चौधरीसँग विभिन्न मितिमा ३८ लाख ८० हजार रुपैयाँ लिएका थिए । तर पोखरेलले पैसा फिर्ता दिएनन् । उल्टै बौवालाललाई २०७९ साउन ९ गते हिसाब चुक्ता गरिदिन्छु भन्दै बोलाएर ५० लाख रुपैयाँ ऋण लिएको कागज बनाएका थिए ।
आफूलाई जबरजस्ती २०७४ साल असार २५ गते आइतबारको मिति राखेर ऋण लिएको भनि कपाली तमसुक बनाएपछि उनी प्रहरी कार्यालय पुगेका थिए । जबरजस्ती बनाएको तमसुक च्यात्न र ठगी कसूरमा कारवाही गर्न भन्दै जाहेरी दिन प्रहरी कार्यालय गए पनि प्रहरीले जाहेरी दर्ता गरेनन् ।
प्रहरीले जाहेरी दर्ता नगरेपछि जबरजस्ती कागज बनाएको ९ दिनपछि १८ साउन २०७९ मा हुलाक मार्फत जाहेरी पठाएका थिए । प्रहरीले जाहेरी नलिएको भन्दै उनले ३१ साउन २०७९ मा ठगी मुद्दामा पोखरेलविरुद्ध जाहेरी दरर्खास्त दर्ता गरी अनुसन्धान गर्न परमादेशको मागसहित रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय राज्यलक्ष्मी बज्राचार्य र सूर्यनाथप्रकाश अधिकारीको इजलासले भदौ ३१ गते अनिलविरुद्ध जाहेरी दर्ता गरी कानुन अनुसार अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङलाई आदेश दिएको छ । आदेशको पुस ११ गते प्रमाणीकरण भएको छ ।
प्रमाणीकरण भएपछि अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठसहितको जानकारी प्रहरीमा पुगेपछि अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढेको हो ।