अब मारवाडी सेवाले गौशाला धर्मशाला चलाउन पाउने, महानगरसँगको सम्झौता खारेज
गौशाला महानगरलाई चलाउन दिने कोषको निर्णयविरुद्ध मारवाडी सेवा समिति रिट लिएर उच्च अदालत पाटन पुगेको थियो ।
विश्व दैनिक |
२२ फागुन, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले गौशाला धर्मशाला सञ्चालन गर्न नपाउने भएको छ ।
मारवाडी सेवा समिति नेपालले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै पाटन उच्च अदालतले सम्झौता बदर गर्ने फैसला गरेको हो। अदालतले आज समितिको पक्षमा फैसला गरेको हो। यससँगै मारवाडी समितिले धर्मशाला चलाउने बाटो खुलेको छ।
बुधबार उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थी र हेमन्त रावलको इजलासले गौशाला धर्मशाला मारवाडी सेवा समितिले नै सञ्चालन गर्नुपर्ने आदेश दिएको हो ।
मारवाडी सेवा समितिलाई अधिकार खोसेर कोषले गत असोजमा गौशाला धर्मशाला सञ्चालनका लागि काठमाडौं महानगरसँग सम्झौता गरेको थियो ।
उक्त सम्झौतापछि महानगर र कोषले गौशाला धर्मशालाबाट मारवाडी सेवा समितिलाई हटाउन खोजेका थिए । गौशाला महानगरलाई चलाउन दिने कोषको निर्णयविरुद्ध मारवाडी सेवा समिति रिट लिएर उच्च अदालत पाटन पुगेको थियो ।
उच्च अदालत पाटनले २ कात्तिकमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । यही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै २१ फागुनमा उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं महानगर र पशुपति विकास कोषबीच भएको सम्झौता खारेज गरेको छ । यससँगै पशुपति गौशाला धर्मशाला मारवाडी सेवा समितिले चलाउने बाटो खुलेको हो ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोष र मारवाडी सेवा समितिबिच १२ जेठ २०६० मा पशुपति गौशाला धर्मशाला चलाउने सम्झौता भएको थियो । तर, कोषले १७ साउन २०८० मा समितिसँग गरेको सम्झौता खारेज गरेको थियो।
अदालतको आदेशपछि कोष र मारवाडी सेवा समितिबिच १२ जेठ २०६० मा भएको सम्झौता नै लागु हुनेछ ।
