विशेष अदालतको फैसला : नागार्जुनका मेयर मोहन बस्नेतलाई ८ वर्ष जेल र २ करोड ३० लाख जरिवाना

काठमाडौं । विशेष अदालतले नागार्जुन नगरपालिकाका मेयर मोहन बस्नेतलाई ८ वर्ष ३ महिना कैद सजाय फैसला गरेको छ ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्य रामबहादुर थापाको इजलासले बस्नेतलाई कसुर गरेको ठहर गर्दै सजाय निर्धारण गरेको हो । बस्नेतलाई घूस लिएबापत ८ वर्ष र सोको अतिरिक्त नगरपालिकाको प्रमुख जस्तो ओहोदामा बहाल रही कसुर गरेको देखिन आएकाले ३ (तीन) महिना थप कैद सजायसमेत हुने ठहर गरेको छ ।

अदालतले घूस (रिसवत)बापत ९ करोड २२ लाख ४६ हजार ३२ रुपैयाँ ३३ पैसा लेनदेन गरेको ठहर गरेको छ । घूस लिने बस्नेत र घूस  दिने पद्मा कोलोनी प्रालि, पद्मा मर्चेन्ट कम्पनी प्रालि र सो कम्पनीको अध्यक्ष÷सञ्चालक राजुप्रसाद कँडेललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम दामासाहीले २ करोड ३० लाख ६१ हजार ५ सय ८ रुपैयाँ ८ पैसा जरिबाना हुने फैसला सुनाएको छ ।

अदालतले बिगोको दामासाहीले चारै जना प्रतिवादीबाट जनही बिगो बराबरको रकम जफत हुने र बस्नेत तथा कँडेललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (झ) बमोजिम जनही ८ (आठ) वर्ष कैद सजाय हुने ठहर गरेको छ । नागार्जुन नगरपालिका काठमाडौं जिल्लामा पर्छ ।
सजाय निर्धारण सम्बन्धमा विचार गर्दा सजाय पूर्वको प्रतिवेदन तथा मिसिल संलग्न प्रमाण कागजातबाट खुलिआएको प्रतिवादीहरूको व्यक्तिगत, सामाजिक सांस्कृतिक एवं शैक्षिक पृष्ठभूमि, कसुर गर्दाको परिस्थिति तथा कसुरको प्रकृति, प्रतिवादीहरूको उमेर तथा स्वास्थ्य स्थिति समेतलाई मध्यनजर गरी सजायशास्त्र  (पेनोलोजी)को आलोकमा फैसला गरेको जनाइएको छ ।  उनी नागार्जुन नगरपालिकामा मेयर कांग्रेसबाट दुईपटक निर्वाचित भएका थिए।

सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि कसुर ठहर
अदालतले बस्नेतबाट बिगो १३ करोड १२ लाख ७३ हजार ३२ रुपैयाँ ३३ पैसाको सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर गरेको ठहर गरेको छ ।
बस्नेतलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ३० को उपदफा (१) बमोजिम ३ (तीन) वर्ष कैद सजाय हुने फैसला सुनाएको छ । २६ करोड २५ लाख ४६ हजार ६४ रुपैयाँ ६६ पैसा जरिबाना हुने र सम्पत्ति/जग्गासमेत जफत हुने ठहर गरेको छ । यसका अतिरिक्त बस्नेतलाई सम्पत्ती शुद्धीकरण (मनी लाउनडरिङ) निवारण ऐन २०६४ को दफा ३० को उपदफा ७ बमोजिम राष्ट्रसेवकले गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा थप १० प्रतिशत सजाय हुने कानुनी व्यवस्था भएको र आरोप दाबीमा सोतर्फको सजाय मागदाबीसमेत गरेको देखिँदा ठहर भएको सम्पत्ति शुद्धीकरणतर्फको सजायमा निम्नबमोजिम थप १० प्रतिशत सजायसमेत हुने ठहर गरेको छ ।

अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ को उपदफा (३) बमोजिम बस्नेतबाट १ करोड ५ लाख १ हजार ४२ रुपैयाँ ५८ पैसा पीडित राहत कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने फैसला गरेको छ । पद्मा कोलोनी प्रालि, पद्मा मर्चेन्ट कम्पनी प्रालि र सो कम्पनीहरूको अध्यक्ष राजुप्रसाद कँडेलबाट जनही ९ लाख २२ हजार ४ सय ६० रुपैयाँ ३२ पैसा क्षतिपूर्ति शुल्क पीडित राहत कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने समेत ठहर गरेको छ ।