आन्तरिक राजस्व विभाग, लाजिम्पाट द्धारा जारि सूचना बिरुद्ध उच्च अदालत, पाटनमा निवेदन

२३ मंसिर, काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभाग, लाजिम्पाटले जारि गरेको आय विवरण दाखिला गर्ने म्याद थप सम्बन्धी सूचना खारेजको माग गर्दै उच्च अदालत, पाटनमा निवेदन परेको छ ।
अधिवक्ताद्धय सृजना अधिकारी र स्वस्तिका दंगाल, नेपाल ट्याक्स पेयर्स सोसाईटीका अध्यक्ष टिका कार्की र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट् शैलेन्द्र उप्रेतीले सयूक्त रुपमा पेस गरेको रिटमा अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्‌को कार्यालय, र आन्तरिक राजस्व विभाग, लाजिम्पाट लाइ बिपक्षी बनाइएको छ ।
राजस्व विभागले आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९८ मा करदाताले कर विवरण दाखिला गर्न म्याद थप गर्ने प्रावधान लाइ बेवास्था गर्दै २०८१–०६–०७ गते एक सुचना निकालि वार्षिक रु. १ करोडसम्म कारोबार गर्ने एकलौटी फर्म र शुन्य कारोवार भएका निकायहरुको आय विवरण दाखिला गर्ने म्याद थप नहुने, वार्षिक रु. २५ करोडसम्म कारोवार भएका निकाय र अन्य करदाताहरुको सम्बन्धमा मंसिर मसान्तसम्म मात्र स्याद थप हुने र वार्षिक रु. २५ करोडभन्दा बढीको कारोवार गर्ने करदाताहरुको सम्बन्धमा पौष २० गतेसम्म मात्र म्याद थप हुने भनि सुचना जारि गरेको थियो ।

तर आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९८ मा करदाताले कर विवरण दाखिला गर्न म्याद थप गर्ने प्रावधान रहेको छ। उपदफा (१) अनुसार करदाताले म्याद थपका लागि विभाग र कर कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्ने उल्लेख भएको र उपदफा २ मा एकै पटक वा पटक पटक गरी तिन महिना सम्म म्याद थप गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ ।
नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको धारा १६, १७(२) (च), १८, २५, ४६ को हकबाट वञ्चित गरी अन्यायपूर्ण रूपमा कर विवरण दाखिला गर्ने म्याद थप गर्न निवेदन दिन पाउने एवं म्याद थप गर्न पाउने अधिकारबाट आम करदातालाई वञ्चित गर्न खोजिएको देखिन्छ ।
दफा ९६ बमोजिम आय विवरण दाखिला गर्नु पर्ने कुनै व्यक्तिले त्यस्तो विवरण दाखिला गर्ने म्यादभित्र विभाग समक्ष थप म्यादको लागि लिखित निवेदन दिएमा मनासिब माफिकको कारण भएमा विभागले आय विवरण दाखिला गर्नु पर्ने म्याद थप गरिदिन सक्नेछ । यसरी म्याद थपका लागि दिएको निवेदन सम्बन्धमा विभागले गरेको निर्णयको जानकारी निवेदकलाई लिखित रूपमा दिनु पर्नेछ। उपदफा (१) बमोजिम आय विवरण पेश गर्न विभागले एकै पटक वा पटक पटक गरी बढीमा तीन महिनासम्म म्याद थप गर्न सक्नेछ ।

म्याद थपको एक मात्र मापदण्ड वार्षिक कारोबार हुन नसक्ने
विभागको सूचनामा म्याद थप गर्न पाउने एक मात्र मापदण्ड करदाताको वार्षिक कारोबारलाई लिइएको छ। आयकर ऐन, २०५८ मा कहिँकतै निश्चित वार्षिक कारोबार भएका करदाताको मात्र म्याद थप हुने र अन्यको नहुने भनि उल्लेख भएको छैन । म्याद थप गर्नु पर्ने विभिन्न कारणहरू हुन सक्छन्। जस्तैः व्यापारको प्रकृति, भौगोलिक फैलावट, लेखा परीक्षण सम्पन्न नहुनु वा काबु बाहिरको अन्य परिस्थिति। आज भोलि एउटा व्यापार व्यवसाय अन्य व्यापार व्यवसाय संग जोडिएको हुन्छ । कर विवरण पेस गर्दा एउटा करदाता सम्पुर्ण रूपमा आफैँले नै सबै बिवरण पेस गर्न असमर्थ समेत हुन जान्छ । कतिपय अवस्थामा एउटा करदाताले अर्को करदाताको कर दाखिला गर्नु पर्ने र सो कर दाखिला कर विवरण पेश गर्ने बखत गर्ने गर्दछन्। त्यसैले एउटा करदता (क) आय विवरण दाखिला गर्दा अर्को करदाता (ख) को कर दाखिला नगरिदिएमा सो करदाता (ख) ले करदाता (क) ले नबुझाएको कर आफैले तिर्नु पर्ने हुन्छ। साथै एउटा करदाताले अर्को करदाताको Balance Confirmation नगरे सम्म अर्को करदाता कर विवरण पेश गर्न पाउँदैन। त्यसैले म्याद थपको मनासिव माफिक कारण विभिन्न हुन सक्ने निबेदनमा भनिएको छ ।

यता राजस्व बिभागको सुचना अनुसार विवरण दाखिला गर्ने करदाताहरू र कारोवार नभएका निकायहरूले पनि म्याद थप लिने गरेकोले पौष मसान्तमा विभागको कम्प्यूटर प्रणालीमा बढी भार पर्ने उल्लेख छ ।

अब उक्त निबेदन सुनुवाइ को पेशी मंसिर २४ गते बिहान १० बजेलाइ तोकिएको छ ।