शक्तिशाली बन्दै अख्तियार : टेलिफोन र कम्प्युटर प्रणाली भित्र छिर्ने अधिकार
अख्तियारलाई शक्तिशाली बनाउन दिन लागिएको मुख्य थप अधिकारमध्ये टेलिफोनमा पहुँच पनि एक हो
विश्व दैनिक |
१८ पुस, काठमाडौं । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धानका क्रममा टेलिफोन इन्टरसेप्सन गर्नेसम्मको अधिकार पाउने भएको छ।
२०७६ साल माघ ७ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदीय समितिबाट सर्वसम्मतीबाट पारित भएको छ ।
बिहीबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य, व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले विधेयक पारित गरेको हो ।
अख्तियारलाई शक्तिशाली बनाउन दिन लागिएको मुख्य थप अधिकारमध्ये टेलिफोनमा पहुँच पनि एक हो । ‘अदालतको अनुमति लिएर टेलिफोन वा सञ्चारमाध्यमको विवरण प्राप्त गर्ने (इन्टरसेप्सन)’ को अधिकार दिइएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको यो विधेयक २०७७ साल असार ८ गते पारित भएको थियो । प्रतिनिधिसभाले सैद्धान्तिक छलफल गरेर ३१ भदौ २०८० मा विधेयकलाई राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएको थियो । राज्य व्यवस्था समितिले बिहीबार उक्त विधेयक पारित गरेको छ ।
यो अधिकार पाएपछि अख्तियारले अदालतको अनुमति लिएर कुनै पनि व्यक्तिको कल रेकर्ड आफैं गर्न वा सम्बन्धित संस्थाबाट मगाएर अध्ययन गर्न सक्नेछ ।
अख्तियारले पाउने थप अधिकारसँगै प्रमाण वा सूचना प्राप्त गर्ने उद्देश्यले अनुसन्धानमा रहेको व्यक्तिलाई निरन्तर निगरानीमा राख्नुपर्ने दायित्व पनि थप गरिएको छ ।
यसले पनि अख्तियारलाई आरोपित व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गर्नकालागि मद्धत पुर्याउनेछ ।
जसमार्फत अख्तियारले थप पाँच अधिकार प्राप्त गरेको छ :
१ : नियन्त्रित अनुसन्धान विधि (कन्ट्रोल डेलिभरी)
२: गुप्त अनुसन्धान कारबाही (अन्डर कभर अपरेसन)
३े: अदालतको अनुमति लिएर टेलिफोन वा सञ्चारमाध्यमको विवरण प्राप्त गर्ने (इन्टरसेप्सन) ।
४: कम्युटर वा अन्य विद्युतीय साधनको संरचना वा प्रणालीमा पहुँच ।
५: थप प्रमाण वा सूचना प्राप्त गर्ने उद्देश्यले अनुसन्धानमा रहेका व्यक्तिलाई निरन्तर निगरानीमा राख्ने ।
