दीपक मनाङे प्रदेश सभामा नफर्कने निश्चित
२७ कार्तिक २०८१ मा पक्राउ परेका उनी त्यो दिनदेखि गणना हुने गरी दुई वर्ष चार महिना कैद
विश्व दैनिक |
२१ पुस, काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशका निलम्बित सांसद दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ)को कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको छ।
खुँडा प्रहार गरेर ज्यान मार्ने प्रयास गरेको कसुरमा दोषी ठहर भएका प्रदेश सांसद राजीव गुरुङ बाँकी अवधिमा प्रदेश सभामा नफर्किने निश्चित भएको छ ।
न्यायाधीशद्धय नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुङ्गानाले २०८१ कात्तिक २० गते सुनाएको फैसलाको पूर्णपाठ सर्वोच्चले सार्वजनिक गरेको छ। न्यायाधीशद्धय सुवेदी र ढुङ्गानाको इजलासले मनाङेलाई कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी उद्योग मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै पाँच वर्ष कैदको फैसला सुनाएको थियो । सर्वोच्चको फैसला लगत्तै उनी केही दिन फरार रहेका थिए । फरार रहेका उनलाई कात्तिक २७ गते प्रहरीले राजधानीको सानोभर्याङको कम्फर्ट हाउजिङबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।
२७ कार्तिक २०८१ मा पक्राउ परेका उनी त्यो दिनदेखि गणना हुने गरी दुई वर्ष चार महिना कैद बस्नुपर्नेछ । २६ फागुन, २०८३ मा मात्रै उनी कैदबाट रिहा हुनेछन् । खुँडा प्रहारबाट घाइते बनेका चक्रे मिलनको अनुमती आवश्यक पर्ने भएकाले उनले कैद छुटको सहुलियत पाउने सम्भावना समेत न्यून छ ।
कैद भुक्तान गरेर कारागारमुक्त भएपछि समेत राजिव गुरुङ प्रदेश सांसदको रुपमा काम गर्न पाउने छैनन् । प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३(६)मा पाँच वर्ष वा त्यो भन्दा बढी कैद सजाय पाएको र कैद भुक्तान भएको पाँच वर्ष पुरा नभएको व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्न समेत अयोग्य हुने व्यवस्था छ । कैदमुक्त भएको पाँच वर्षपछि मात्रै उनी निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्न योग्य हुनेछन् ।
