आय विवरण दाखिला गर्ने म्याद थपसम्बन्धी आन्तरिक राजस्व विभागको निर्णय विरुद्ध अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी

काठमाडौँ — आय विवरण दाखिला गर्ने म्याद थपसम्बन्धी आन्तरिक राजस्व विभागको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटनले आदेश जारी गरेको छ ।
सोमबार न्यायाधीश हेमन्त रावलको इजालसले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र आन्तरिक राजस्व विभागलाई कारण माग गर्दै तत्कालको लागि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
अधिवक्ताद्वय सिर्जना अधिकारी र स्वस्तिका दंगालका साथै टिका कार्की र शैलेन्द्र उप्रेतीले संयुक्त रूपमा आन्तरिक राजस्व विभागले २०८१ असोज ७ गते जारी गरेको सूचना विरुद्ध अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट हालेका थिए। रिटको मागबमोजिम तत्काल अन्तरिम आदेश दिन भने अदालतले इन्कार गरेको छ । अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने र नपर्ने सम्बन्धमा छलफल गर्न अदालतले यो मुद्दाको पेसी आउँदो पुस १ मा तोक्न आदेश दिएको छ ।
यसमा के–कसो भएको हो  ? रिट निवेदन मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो  ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार, कारण र प्रमाण भए, त्योसमेत साथै राखी सूचना म्याद पाएको मितिले १५ दिनभित्र उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसहित विपक्षीका नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ पेस गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ, छलफलका लागि तोकिएको सो मितिसम्म विपक्षी आन्तरिक राजस्व विभागबाट प्रकाशित मिति ०८१ असोज ७ को सूचना तत्काल कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू भनी विपक्षीका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।