अन्तःशुल्क छपाइ प्रकरणमा विकल पौडेल र सफल श्रेष्ठलाई ८ वर्ष कैद, साढे तीन करोड जरिवाना

१४ मंसिर, काठमाडौं । विशेष अदालतले अन्तःशुल्क छपाइ प्रकरणमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठलाई ८–८ वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर अनि सदस्यहरू तुलसीप्रसाद थारू र रितेन्द्र थापाको इजलासले दुवै जनालाई जनही ३ करोड ४२ लाख २२ हजार ८ सय रूपैयाँ बिगो र त्यति नै जरिवाना तोकेको छ।
अख्तियारले विकलसहित १२ जना विरुद्ध ९ असारमा मुद्दा दायर गरेको थियो । यही मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका निवर्तमान मुख्यसचिव डा. बैकुण्ड अर्याल लगायतले भने सफाइ पाएका छन् ।
यस्तै खरिद विज्ञ शक्तिप्रसाद श्रेष्ठ, शाखा अधिकृत हरिबल्लभ घिमिरे, लेखा अधिकृत विष्णुप्रसाद गौतम र प्रिन्ट सेल प्रालि तथा यसका निर्देशक एवं सञ्चालक केशव शर्माविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएकामा उनीहरू सबैले सफाइ पाएका छन्।
यस्तै आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रितेशकुमार शाक्य, आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक टंकप्रसाद पाण्डेय, आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन निर्देशक गणेशविक्रम शाही, आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन शाखा र अधिकृत रवीन्द्रप्रसाद पौड्यालले भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ पाएका छन्।
गत असार ९ गते अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइका क्रममा अनियमितता गरेको आरोपमा तत्कालीन मुख्यसचिव अर्यालसहित ११ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। यस प्रकरणमा ३८ करोड रूपैयाँ भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको दाबी थियो।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव एवं सुरक्षण मुद्रण विकास समितिको अध्यक्ष हुँदा अर्यालको संलग्नता र अगुवाइमा यो काण्ड भएको अख्तियारले अभियोगपत्रमा उल्लेख गरेको थियो।