दक्षिण कोरियामा सैनिक कानुन घोषणा भएपछि राष्ट्रपतिविरूद्ध महाभियोग प्रस्ताव

दक्षिण कोरियामा मुख्य विपक्षी दल डेमोक्र्याटिक पार्टी (डिपिके) र अरू साना गरी ६ दलका सांसदहरूले राष्ट्रपति योलविरूद्ध महाभियोग प्रस्ताव प्रस्ताव पेस गरेका छन् ।
राष्ट्रपति युन सुक योलले घोषणा गरेको सैनिक कानुनलाई विफल पारेका विपक्षी दलले उनीविरूद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याएको हो।
बुधबार पत्रकार सम्मेलनमा विपक्षी दलका सांसद किम योङ मिनले राष्ट्रपतिविरूद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याइएको बताए। उनले शुक्रबारभित्र महाभियोगको छिनोफानो हुने पनि बताएका छन्।
महाभियोग प्रस्ताव दुई तिहाईबाट पारित गर्नुपर्छ। ३०० सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपति योलको पार्टी पिपिपीको १०८ सदस्य छन्। दुई तिहाईले महाभियोग प्रस्ताव पारित हुन राष्ट्रपतिकै दलका सांसदहरूले पनि प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्नुपर्छ।
मंगलबार सैनिक कानुन घोषणा भएपछि संसद भवनमा पुग्ने सांसदहरूमा सत्तारूढ पार्टीका पनि थिए। पिपिपीकै सांसद हान दोङ हुनले राष्ट्रपतिको निर्णलाई गलत भनेर आलोचना गरेका छन्। मंगलबार राति संसद भवनमा उनले विपक्षी दलका नेता म्युङसँग हात पनि मिलाएका थिए भनेर अमेरिकी पत्रिका न्युयोर्क टाइम्सले लेखेको छ।
सत्तापक्षकै अरू सांसदहरूले पनि दक्षिण कोरियामा अब योलले शासन चलाउ सक्दैन भन्दै आएका छन्। त्यसकारण उनलाई हटाउन ल्याइने महाभियोग प्रस्तावको पक्षमा उनकै दलका सांसदहरूले पनि मतदान गर्न सक्छन्।
यद्यपि राष्ट्रपति योलको राजीनामा माग्दै १० लाखभन्दा बढी सदस्य भएको ट्रेड युनियनले अनिश्चितकालीन आमहड्ताल घोषणा गरेको छ। सियोलमा नागरिकहरु ८ लेनको सडक पूरै ढाक्नेगरी उपस्थित भएको त्यहाँका सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।
बुधबार बिहान विपक्षी दलका सबै सांसदहरूले राष्ट्रपतिको राजीनामा माग गर्दै संसद भवन अगाडि प्लाकार्ड बोकेर उभिएका थिए।