कहाँ छ गरीबी निवारण कोषको १९ अर्ब ३७ करोड रकम ?

माओवादीको हिंसात्मक विद्रोह चर्किएका बेला गरीबी निवारणसम्बन्धी काम गर्ने भनेर २०६० सालमा स्थापना गरिएको गरिबी निवारण कोष खारेज भएको तीन वर्ष बितिसक्यो तर हालसम्म कोषको १९ अर्ब ३७ करोड रकम कता पुग्यो संघीय सरकारलाई अत्तोपत्तो छैन ।
गरीबी निवारण कोष ऐनअन्तर्गत स्थापना भएको कोषलाई विश्व ब्याङ्कले अनुदान सहयोग गर्‍यो। त्यसयता कोषले ६२ जिल्लामा ३२ हजार २८८ वटा सामुदायिक संस्था खडा गर्‍यो र विश्व ब्याङ्कबाट प्राप्त अनुदान रकम घुम्ती कोषका रूपमा समुदायमा लगानी गर्न ती संस्थाहरूलाई उपलब्ध गरायो। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने कोषले १३ देखि २५ जनासम्म सदस्य रहेका ती संस्थाहरूमा रु.१३ अर्ब ३७ करोड लगानी गरिसकेको छ। पछिल्लो १५ वर्षमा सामुदायिक संस्थाहरूबाट भएको रु. ६ अर्ब आम्दानी समेत जोड्दा देशभरका सामुदायिक संस्थाहरूमा जम्मा भएको कुल रकम रु १९ अर्ब ३७ करोड पुगेको छ।
कोषले प्रत्येक संस्थालाई घुम्ती कोषवापत रु. ४ लाखदेखि रु. १६ लाखसम्म अनुदान दिएको थियो। अनुदान रकमलाई ९० प्रतिशत मानेर सामुदायिक संस्थाहरूबाट घुम्ती कोषमा १० प्रतिशत रकम थप गरिएको र त्यसबाट समुदायका सदस्यहरूलाई १० प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिइएको थियो।
गएको २५ कात्तिकमा कोष खारेज गरेपछि कोषको कार्यक्रम सञ्चालन भएका संस्थालाई तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले २०७८ को बजेट वक्तव्यमा सहकारी बनाइने घोषणा गरेका थिए। साथै कोष मातहत रहेको १९ अर्ब ३७ करोड रकमलाई सहकारीकै शुरूवाती पुँजीमा रूपान्तरण गरिने उनले उल्लेख गरेका थिए । तर सरकार परिवर्तन सँगै कोषको बाकि काम सेलाएर गयो ।
पछि कोषका कार्यक्रमलाई भूमि व्यवस्था, गरीबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयले अघि बढाउने निर्णय गर्‍यो। निर्णयअनुसार कोषका ५३ जना कर्मचारीलाई दुई वर्ष अवधि बाँकी छँदै गएको १६ पुसमा करार समाप्त गरेर विदा गरियो। तर, मन्त्रिपरिषद्ले यस्तो निर्णय गरेको दुई महीना बितिसक्दासम्म गरीबी निवारण कोषका कार्यक्रम मन्त्रालय मातहत आएका छैनन्।

भ्रष्टाचार र बेरुजु बढेपछि खारेज

खासगरी कोषमा भ्रष्टाचार र बेरुजु बढेपछि सरकारले कोष खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । कोषमा भ्रष्टाचार भएको उजुरीपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्दा भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि भएपछि त्यसका पदाधिकारीविरुद्ध २०७९ साउनमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । आयोगले आर्थिक वर्ष २०६६र०६७ देखि ०६८र६९ सम्मको कोषको फाइल अनुसन्धान गरेको थियो ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले समेत अनुसन्धान गर्दा कोषमा भ्रष्टाचार भएको देखिएको थियो । २०७५ माघमा केन्द्रले अनुसन्धान गर्दा भौतिक पूर्वाधार निर्माण र घुम्ती कोषको १८ करोड ५९ लाख ६५ हजार २६९ दुरुपयोग भएको देखिएको थियो । जसमा पूर्वाधार निर्माण गर्दा १० करोड ४ लाख ४१ हजार सात सय ८८ रुपैयाँ र घुम्ती कोषमार्फत गरिबको जीवनस्तर उकास्नका लागि सञ्चालन भएको सामुदायिक साझेदारी कार्यक्रममा ८ करोड ५५ लाख २३ हजार रुपैयाँ दुरुपयोग भएको केन्द्रको अनुसन्धानले देखाएको थियो ।
२०७५ माघमा महालेखा परीक्षक कार्यालयले देखाएको बेरुजु रकमसमेत कोषले फर्स्यौट गरेको थिएन । महालेखाले त्यतिबेला २५ करोड ९२ लाख ५४३ बेरुजु देखाएको रकम फर्स्यौट नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो । अहिले पनि कोषमार्फत भएका लगानी कहाँ कुन अवस्थामा खर्चिएका छन् भन्ने यकिन विवरण मन्त्रालयसँग छैन ।